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शहनवाज हुसैन, बिहार: बर्बरता के मामले में अब तक भारत के दुश्मन नंबर एक पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के किस्से आम रहे हैं लेकिन नेपाल की पुलिस ने बर्बरता की जो नई दास्तान लिखी है वह रूह कंपा देने वाली है। सीतामढ़ी से सटे नेपाल सीमा पर हुए विवाद के बाद नेपाली पुलिस जिस भारतीय को अपने साथ ले गई थी उसे घंटों प्रताड़ित करने के बाद आखिरकार छोड़ दिया। लेकिन नेपाली पुलिस की हिरासत में भारतीय लगन राय के साथ जो कुछ हुआ वह बर्बरता की इंतहा को बयां कर रहा है।

नेपाल की पुलिस के गिरफ्त से छूटकर आए लगन राय में आपबीती सुनाई है। लगन राय ने कहा है कि नेपाल की पुलिस उन्हें संग्रामपुर से उठाकर ले गई थी। उन्हें राइफल की बट और जूतों से बुरी तरह रौंदा गया। नेपाली पुलिस को इसलिए पीट रही थी कि वह यह बयान दे दे कि सैकड़ों भारतीयों ने नेपाल की पुलिस पर हमला किया। लगन राय कहते हैं कि अब तक नेपाल को लेकर उनके मन में ऐसा नहीं था लेकिन जिस तरह उन्हें घंटों बूट और बेल्ट से पीटा गया वह कभी भूल नहीं सकते। सैकड़ों की तादाद में जवानों ने उन्हें घेर रखा था और लगातार उनकी पिटाई की गई। शरीर के हर हिस्से पर जख्म के निशान बता रहे हैं कि आखिर नेपाली पुलिस ने उनके साथ किस कदर बर्बरता की। नेपाली पुलिस दबाव बना रही थी कि वह अपने गांव के लोगों के नाम बताएं हालांकि लगन के साथ मारपीट करने वालों में नेपाल के पहाड़ी इलाकों के जवान शामिल थे मधेशी तबके से आने वाले जवानों ने लगन को छुआ तक नहीं।

भारत नेपाल सीमा पर हुए विवाद के बाद नेपाली पुलिस ने पहले फायरिंग की थी और उसके बाद भारतीय लगन राय को अपने साथ भी ले गए थे। नेपाली पुलिस के हिरासत में रहने के दौरान लगन ने उन लोगों को यह भी बताया है कि उनके बेटे की शादी नेपाल में हुई है और उनकी बहू नेपाली है। लगन की बहु अपनी मां से मिलने के लिए बॉर्डर पर गई थी। उनका बेटा भी साथ था लेकिन नेपाल पुलिस ने उसे रोक लिया। लगन के बेटे को डंडे से पीटा गया और जब वह वहां पहुंचा तो लगन राय उठाकर अपने साथ ले गए। नेपाल पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लगन राय को नेपाल पुलिस ने घंटों तक अपने कब्जे में रखा और भारत की तरफ से दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार शनिवार की सुबह उसे छोड़ दिया। नेपाल की पुलिस ने जिस तरह का दुस्साहस भारतीय को लेकर दिखाया है वह वाकई हैरत पैदा करने वाला है। नेपाल से सटे भारतीय सीमा खासतौर पर बिहार के इलाकों में रहने वाले लोग इससे नाराज हैं और उनका कहना है कि भारत सरकार को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए वरना पाकिस्तान की तरह नेपाल भी अब सरदर्द बन जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति 07 जून 2020
आज भारत एक पूर्ण पुलिस राज्य में बदल रहा है और ऐसे समय में जब दुनिया के देश भी युद्ध को रोक रहे थे, पुलिस राज्य और अत्याचारी सरकार ने लोगों के खिलाफ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए युद्ध शुरू कर दिया। झूठे आरोप लगाकर और गंभीर प्रावधान लगाकर छात्र छात्राओं, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को कैद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अभी भी जारी है।यह बात एसडीपीआई बिहार के दरभंगा जिला सचिव मोहम्मद इरशाद ने कही। उन्होंने आगे कहा कि अब दुनिया भर में दबे-कुचले वर्ग आगे आरहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, खासकर अमेरिका में। उदाहरण के लिए, हमारे देश की फासीवादी सरकार और फासीवादी शक्तियों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर सरकार जल्द ही देश में सरकारी आतंकवाद और नस्लीय पूर्वाग्रह और हिंसा को नहीं रोकती है, तो यहाँ के लोग विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। यह अत्याचारियों के अंत में समाप्त होगा।

एसडीपीआई दरभंगा जिला कार्यकारिणी सदस्य मोअज्जम मोखतार ने कहा कि गिरफ्तार छात्रों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के समर्थन में, पार्टी ने आज बिहार के लगभग सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर तख्तियों का मंचन किया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। सभी गिरफ्तार राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और उन सभी को जिन्हें यूएपीए के अधीन किया गया है, उन्हें दिल्ली के दंगों में घृणित बयान देने के साथ-साथ यूएपीए से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका के लिए एक तत्काल जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। 20 से अधिक जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पार्टी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या कानून के क्षेत्र में समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा” – प्रतीक प्रकाश बनर्जी – न्यायमूर्ति – कलकत्ता उच्चन्यायालय

तरन्नुम अतहर
नोएडा- नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ऑफ़ लॉ एंड लीगल अफेयर्स ने राइट टू इक्वेलिटी- पैराडाइम शिफ्ट के एक बहुत ही रोचक और प्रासंगिक विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार सत्र के मुख्य अतिथि वक्ता कलकत्ता उच्चन्यायालय के न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी थे।
सत्र की शुरुआत बैद्यनाथ मुखर्जी, सहायक प्रोफेसर स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स द्वारा की गई, तथा स्वागत भाषण कुलपति प्रो. (डॉ) जयानंद द्वारा दिया गया। इस सत्र में २५० से भी ज्यादा छात्रों ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि वक्ता न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने अपने भाषण में समानता के विषय पर अपने गहन ज्ञान से श्रोताओं और छात्रों को मंत्र मुग्ध कर दिया।

उन्होंने भारतीय संविधान में समानता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इतिहास ने धर्म, जाति, लिंग, भाषा और कई अन्य आधारो पर अपूरणीय अन्याय और विभाजन देखा है। इसलिए, भारत असमान लोगों के कुछ वर्गों को विशेषा धिकार देने और दूसरों को अधीन करने, तत्कालीन समाज में प्रचलित लोगों के कारण विशेषाधिकार प्राप्त करने का समाज था।
ऐसी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, असमानता की अवधारणा को अनुच्छेद 14 के तहत संविधान में आयात किया गया था।

उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि नागरिकों की स्थिति और अवसर की समानता को सुरक्षित किया जाएगा । अतः समानता भारतीय राज्य का मूलभूत लक्ष्य बन गया। न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने आगे कहा कि “कानून के समक्ष समानता- का मतलब है कानून के सामने समानता और सबके लिए कानून की समान सुरक्षा। अवधारणा यह है कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसलिए कानून के सामने समान हैसियत के पात्र हैं। राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या कानून के क्षेत्र में समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा”

समानता एक अधिकार है, जिसे अवैधता में दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, एक नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।
इस प्रकार अनुच्छेद 14 दो अभिव्यक्तियों “कानून के समक्ष समानता” और “कानून कI समान संरक्षण” का उपयोग करता है। साथ ही, उन्होंने यह भी चर्चा की कि दोनों अभिव्यक्तियाँ समानता की अवधारणा के अभिन्न अंग हैं
इसके बाद श्री बैद्यनाथ मुखर्जी द्वारा आयोजित प्रश्न और उत्तर दौर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रतिभागियों ने माननीय वक्ता के सामने अपनी शंकाओं और विचारों को रखा।
कार्यक्रम के अंत में वेबिनार के संयोजक डॉ. परंतपदास, एच ओ डी, स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एवं मिस प्राची श्रीवास्तव – असिस्टेंट प्रोफेसर – स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स, एन. आई .यू द्वारा अतिथि वक्ता को वोट ऑफ थैंक्स दिया गया. यह वेबिनार एक बहुत ही सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ और अपने उदेशय में परिपूर्ण रहा I

नई दिल्ली. पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह बड़ी ही तेजी से चीन वहां पर मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और अपने जवानों को ला रहा है।
सुरक्षा एजेंसियों की इस रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, पैंगांग झील जैसे इलाकों में चीन के मूवमेंट की जानकारी का विस्तार से जिक्र किया गया है।

3-4 दिन से एलएसी के पास गतिविधियां कम हुईं
चीन की सेना की गतिविधियां एलएलसी के करीब बेहद कम हो चुकी है। यानी कोई बड़ी गतिविधि चीनी सेना की ओर से देखने को नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि चीन की सेना के जवान पिछली पोजिशन के मुकाबले अब सौ यार्ड पीछे खिसक चुके हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ऐसा कोई आक्रामक रवैया भी नहीं दिखाया है। न ही सैनिकों की संख्या में किसी तरह का इजाफा देखने को मिला है।

6 जून को फिर दोनों देशों की सेनाओं में बैठक
सीमा विवाद के बीच भारत-चीन में 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से 14वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चर्चा में शामिल होंगे।
न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच मंगलवार को भी बातचीत हुई थी। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर अब तक 10 बार चर्चा हो चुकी है।

आईटीबीपी ने भारत-चीन सीमा की देखभाल के लिए 2 नए हेडक्वार्टर बनाए
इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ने गुरुवार को चंडीगढ़ और गुवाहाटी में दो कमांड हेडक्वार्टर बनाने का आदेश जारी किया है। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) के रूप में काम करेंगे। वह लद्दाख, लेह और श्रीनगर के इलाकों की देखभाल करेंगे। गुवाहाटी सेक्टर उत्तर-पूर्वी भागों की देखरेख करेगा। पिछले साल अक्टूबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 अतिरिक्त पदों के साथ आईटीबीपी के लिए दो नए हेडक्वार्टर को मंजूरी दी थी।